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UGC का विरोध, सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के बच्चों के भविष्य के लिए !

झूठा/फालतू आरोप लगाने पर कोई विशेष सजा नहीं ! ड्राफ्ट में false/frivolous complaint पर penalty का क्लॉज था, लेकिन फाइनल नियम (जनवरी 2026) में हटा दिया गया—पीड़ित बिना डर के शिकायत करें, इसलिए safeguard नहीं रखा। झूठी शिकायत पर IPC 182/211 (झूठी रिपोर्ट/मानहानि) या कॉलेज के आंतरिक नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन UGC में कोई penalty नहीं। अगर SC/ST/OBC छात्र जनरल छात्र को जातिगत भेदभाव करता है UGC नियम में कोई सीधा प्रावधान नहीं। ये एक तरफा  है, जनरल के लिए जाति पर कोई प्रोटेक्शन नहीं।   सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के खिलाफ जातिगत भेदभाव (गाली, बहिष्कार, हारासमेंट) को UGC नियम में कवर नहीं किया गया।  जातिगत भेदभाव की परिभाषा (Regulation 3(c)): सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ जाति/जनजाति आधारित भेदभाव को कवर करता है।  बच्चों के भविष्य के लिए  अगर जनरल कैटेगरी में बच्चे हैं, तो विरोध/जागरूकता/कानूनी रास्ता अपनाना उचित है—झूठे आरोप  से पढ़ाई/करियर प्रभावित हो सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएं, ताकि नियम सभी के लिए बराबर और सुरक्षित बनें। ये कदम उठाकर सरकार वि...

RBI reduces the repo rate by 25 basis points, change in GDP growth

RBI changed its policy from neutral to accommodative with rate cut

RBI Governor Sanjay Malhotra told in a press conference at 10 am today that MPC has cut the repo rate by 25 basis points (0.25%). Now the repo rate has come down from 6.25% to 6.00%. MPC has changed its policy stance from "neutral" to "accommodative", which means that the bank can now take steps to stimulate economic growth more flexibly. US President Donald Trump's new tariff policies have increased uncertainty in global trade, which can affect India's exports and economy. RBI's move is an attempt to help India deal with these challenges and strengthen domestic demand.

This repo rate cut is a positive step, which can provide relief to the middle class and businesses.  However, its long-term benefits will depend on how effectively banks pass on this cut to customers and how the global economic situation evolves. RBI's "accommodative" stance indicates that more rate cuts are likely in the future, but it will also keep an eye on inflation and rupee stability. With this repo rate cut, more money will come into the market, which will be beneficial for NBFCs, small businesses and the real estate sector. The estimate for GDP growth has also been revised. RBI has lowered the GDP growth estimate for FY 2025-26 from 6.7% to 6.5%, indicating that global challenges may impact India's economic momentum.

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